नए बिज़नेस के लिए लोन लेने का सबसे भरोसेमंद रास्ता सरकारी योजनाओं से होकर जाता है, क्योंकि पहली बार कारोबार शुरू करने वाले के पास बैंक को दिखाने के लिए पुराना टर्नओवर या ITR नहीं होता। ऐसे उद्यमी को आमतौर पर मुद्रा का शिशु लोन (₹50,000 तक) या किशोर लोन (₹50,000 से ₹5 लाख) मिलता है, या फिर PMEGP, जिसमें प्रोजेक्ट लागत की 15% से 35% तक सब्सिडी जुड़ती है। रास्ता चार कामों का है: मुफ़्त उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठोस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सही योजना का चुनाव, और फिर बैंक शाखा, JanSamarth / Udyami Mitra पोर्टल या PMEGP ई-पोर्टल पर आवेदन। RBI के निर्देश के तहत ₹20 लाख तक के माइक्रो-स्मॉल कर्ज़ पर बैंक कोलैटरल नहीं माँग सकते।
सभी नियम 8 अक्टूबर 2026 को MUDRA, KVIC, CGTMSE, उद्यम पोर्टल, RBI और बैंकों की अपनी वेबसाइटों से मिलाए गए हैं। हर योजना में अधिकतम कितनी रकम बनती है, यह योजनावार लोन-सीमा वाले लेख में है — यहाँ ज़ोर आवेदन की प्रक्रिया पर है।
नए बिज़नेस के लिए लोन कैसे लें: 7 चरणों में पूरा रास्ता
| चरण | क्या करना है | कहाँ / कितना समय |
|---|---|---|
| 1 | KYC पूरी करें, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखें | आधार, PAN, बचत खाता |
| 2 | उद्यम रजिस्ट्रेशन | सरकारी उद्यम पोर्टल, शुल्क शून्य |
| 3 | प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मशीन/सामान के कोटेशन | ख़ुद या किसी CA की मदद से |
| 4 | अपना हिस्सा (मार्जिन) जुटाएँ | मुद्रा: SBI ₹50,000 से ऊपर 20%; PMEGP: 5% या 10% |
| 5 | योजना चुनकर आवेदन | मुद्रा: शाखा या पोर्टल; PMEGP: सिर्फ़ ऑनलाइन |
| 6 | बैंक की जाँच, ज़रूरत हो तो EDP ट्रेनिंग | शिशु में आम तौर पर 7–10 दिन; PMEGP में बैंक के पास 30 दिन |
| 7 | मंज़ूरी पत्र पढ़कर दस्तख़त, फिर रकम जारी | दर, फीस, अवधि और मोरेटोरियम जाँचें |
पहला लोन मुश्किल क्यों लगता है — बैंक असल में क्या परखता है
बैंक आम तौर पर पिछले सालों की कमाई का सबूत माँगता है, जो नए उद्यमी के पास होता ही नहीं — HDFC Bank के अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन की पात्रता में मौजूदा कारोबार के 3 साल और कम से कम ₹40 लाख टर्नओवर लिखा है।
सरकारी योजनाएँ यह कमी भरती हैं। MUDRA के FAQ के अनुसार गैर-कृषि आय वाले काम की बिज़नेस योजना रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, और SBI के मुद्रा पेज पर पात्रता के आगे सीधे "Existing & New units" लिखा है। रिकॉर्ड न होने पर बैंक चार बातें तौलता है: प्रोजेक्ट टिकेगा या नहीं, आपका अपना पैसा कितना है, उसी काम का हुनर, और क्रेडिट रिपोर्ट — बैंक ऑफ़ बड़ौदा न्यूनतम ब्यूरो स्कोर "बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार" देखता है, इसलिए पुराना बकाया पहले निपटा दें। अपनी रिपोर्ट कैसे देखें, यह PAN से क्रेडिट रिपोर्ट जाँचने के तरीक़े में लिखा है।
पहले कारोबार के लिए कौन-सी योजना: एक नज़र में तुलना
| योजना | किसके काम की | रकम / प्रोजेक्ट सीमा | आपका हिस्सा | ध्यान रखें |
|---|---|---|---|---|
| मुद्रा शिशु | ठेला, छोटी दुकान, घर से शुरू काम | ₹50,000 तक | SBI में शून्य | फ़ॉर्म एक पेज का |
| मुद्रा किशोर | मशीन, स्टॉक, छोटी यूनिट | ₹50,000 से ₹5 लाख | SBI में 20% | SBI में प्रोसेसिंग फीस शून्य |
| PMEGP | 18 साल से ऊपर, सिर्फ़ नया प्रोजेक्ट | ₹50 लाख (मैन्युफैक्चरिंग), ₹20 लाख (सर्विस) | 10% सामान्य, 5% विशेष श्रेणी | 15%–35% सब्सिडी; मौजूदा स्थिति पक्की करें |
| CGTMSE कवर वाला बैंक लोन | नई या पुरानी माइक्रो-स्मॉल इकाई | बैंकों के लिए ₹10 करोड़ तक गारंटी | बैंक के नियम से | गारंटी के लिए आवेदन बैंक करता है |
| स्टैंड-अप इंडिया | SC/ST और महिला, पहला उद्यम | ₹10 लाख से ऊपर, ₹1 करोड़ तक (पुरानी शर्तें) | 15% | मार्च 2025 में बंद, नया रूप लंबित |
पहली बार उधार लेने वाले के लिए छोटी रकम से शुरुआत ज़्यादा व्यावहारिक है; ₹10–20 लाख वाला तरुण प्लस तो सिर्फ़ पिछला तरुण लोन चुका चुके लोगों के लिए है। अगर आपकी कंपनी, LLP या पार्टनरशिप कोई नया उत्पाद या तकनीक ला रही है, तो DPIIT-मान्य स्टार्टअप वाले रास्ते अलग से देखें।
मुद्रा शिशु या किशोर लोन के लिए आवेदन कैसे करें
कहाँ जाएँ: MUDRA सीधे उधार नहीं देता; लोन किसी बैंक, ग्रामीण बैंक, स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक, NBFC या माइक्रोफ़ाइनेंस संस्था से मिलेगा। ऑनलाइन के लिए MUDRA की वेबसाइट Udyami Mitra पोर्टल का नाम देती है, जबकि SBI अपने पेज पर JanSamarth पोर्टल से आवेदन की बात करता है।
कौन-से काग़ज़: बैंक ऑफ़ बड़ौदा की सूची अच्छा नमूना है — भरा हुआ मुद्रा फ़ॉर्म और ताज़ा फ़ोटो; पहचान के लिए आधार, PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर ID; निवास के लिए बिजली-पानी का ताज़ा बिल या बैंक स्टेटमेंट; कारोबार की पहचान और पते का सबूत (लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट या डीड की कॉपी); अल्पसंख्यक होने का प्रमाण, अगर लागू हो; और लोन किस चीज़ के लिए है, इसका सबूत — मशीन के कोटेशन, सप्लायर का ब्यौरा। RBI के निर्देश से हर बैंक को MSME लोन की संभावित दस्तावेज़-सूची अपनी वेबसाइट पर दिखानी होती है — वह भी देख लें।
MUDRA ने शिशु के लिए एक पेज का और बाक़ी श्रेणियों के लिए तीन पेज का नमूना फ़ॉर्म तय किया है। मुद्रा के लिए PAN अनिवार्य नहीं (हालाँकि उद्यम रजिस्ट्रेशन में PAN लगता है), बस बैंक की KYC पूरी करनी होगी, और कम रकम वाले लोन में बैंक आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न पर ज़ोर नहीं देते। शिशु प्रस्ताव पर पूरी जानकारी पहुँचने के बाद निपटारे का सामान्य समय 7–10 दिन बताया गया है।
मंज़ूरी पत्र में ये शर्तें देखें:
- मार्जिन और अवधि (SBI): ₹50,000 तक अपना हिस्सा शून्य, उससे ऊपर 20%। ₹5 लाख से कम के टर्म लोन की अवधि, 6 महीने तक के मोरेटोरियम सहित, अधिकतम 5 साल; ₹5 लाख से ₹10 लाख पर 7 साल।
- फीस (बैंक ऑफ़ बड़ौदा): प्रोसेसिंग फीस और समय से पहले बंद करने का चार्ज, दोनों शून्य; सुरक्षा के तौर पर बैंक के पैसे से बनी संपत्ति ही हाइपोथिकेशन में रहती है।
- ब्याज दर: MUDRA के अनुसार दरें "deregulated" हैं — हर बैंक अपनी नीति से तय करता है। मिसाल के तौर पर Central Bank of India की MSME दर तालिका में मुद्रा की दर 9.20% सालाना दिखती है, पर वह तालिका 5.25% रेपो पर बनी है। रेपो दर 7 अक्टूबर 2026 से 5.50% है, इसलिए रेपो-आधारित ब्याज बढ़ने की संभावना है।
उदाहरण: ₹5 लाख की बुटीक-सिलाई यूनिट (किशोर)
मान लीजिए दुकान में सिलाई मशीनें, कटिंग टेबल और शुरुआती स्टॉक मिलाकर कुल लागत ₹5 लाख है।
| मद | रकम |
|---|---|
| कुल प्रोजेक्ट लागत | ₹5,00,000 |
| अपना हिस्सा (SBI जैसा 20% मार्जिन) | ₹1,00,000 |
| मुद्रा किशोर लोन | ₹4,00,000 |
| प्रोसेसिंग फीस (SBI और बैंक ऑफ़ बड़ौदा, किशोर) | शून्य |
| EMI — 9.20% उदाहरण दर, 60 महीने | ₹8,342 |
| 5 साल में कुल ब्याज | लगभग ₹1,00,533 |
9.20% सिर्फ़ उदाहरण दर है; आपकी दर अलग हो सकती है। रिपोर्ट को दिखाना चाहिए कि अनुमानित मासिक मुनाफ़े से ₹8,342 की किस्त आराम से निकलेगी। दूसरी दरों और अवधियों का हिसाब EMI कैलकुलेटर पर कर सकते हैं।
PMEGP में आवेदन की पूरी प्रक्रिया
PMEGP का ढाँचा मुद्रा से अलग है: सरकार प्रोजेक्ट लागत का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में आपके बैंक लोन में जोड़ती है, और फ़ॉर्म बैंक में नहीं बल्कि KVIC के ऑनलाइन पोर्टल पर भरा जाता है। KVIC की PMEGP गाइडलाइंस के अनुसार क्रम यह है:
- ऑनलाइन फ़ॉर्म — हाथ से भरे आवेदन नहीं लिए जाते; आधार नंबर ज़रूरी है और UIDAI से उसकी पुष्टि होती है।
- दस्तावेज़ अपलोड — जाति या विशेष श्रेणी का प्रमाणपत्र (जहाँ लागू), ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और शिक्षा/EDP/स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफ़िकेट।
- एजेंसी से संपर्क — KVIC, राज्य खादी बोर्ड या ज़िला उद्योग केंद्र का नोडल अधिकारी 5 कामकाजी दिनों में आवेदन की पुष्टि करता है और कमियाँ ठीक करवाता है।
- स्कोर की शर्त — ₹10 लाख तक के प्रोजेक्ट को 100 में से कम से कम 50 और उससे बड़े को 60 अंक चाहिए। सही फ़ाइल तीन हफ़्ते के भीतर बैंक को जाती है।
- बैंक का फ़ैसला — फ़ाइल मिलने के 30 दिन के भीतर; देरी पर PMEGP के शिकायत पोर्टल का रास्ता है।
- EDP ट्रेनिंग — ₹5 लाख तक के प्रोजेक्ट पर कम से कम 5 दिन, उससे बड़े पर 10 दिन; ₹2 लाख तक ज़रूरी नहीं। इसके बिना लोन जारी नहीं होता। मंज़ूरी की सूचना के 30 कामकाजी दिनों में अपना हिस्सा और EDP सर्टिफ़िकेट बैंक में जमा करें।
- सब्सिडी — पहली किस्त जारी होने पर बैंक सब्सिडी का दावा भेजता है। यह रकम तीन साल आपके नाम की TDR में रहती है; इस जमा पर आपको ब्याज नहीं मिलता, बदले में बैंक लोन के इतने हिस्से पर ब्याज नहीं वसूलता।
पात्रता की शर्तें जो अक्सर छूट जाती हैं: पहले किसी केंद्र या राज्य योजना में सब्सिडी ले चुकी इकाई बाहर है; जिस प्रोजेक्ट में मशीन-उपकरण जैसा पूँजीगत ख़र्च नहीं, वह भी पात्र नहीं; प्रोजेक्ट लागत में ज़मीन का मूल्य शामिल नहीं होता; और पति-पत्नी में से कोई एक ही इसका लाभ ले सकता है। आठवीं पास की शर्त उन प्रोजेक्ट पर है जिनकी लागत सर्विस में ₹5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग में ₹10 लाख से ऊपर हो। चुकाने की अवधि शुरुआती मोरेटोरियम के बाद 3 से 7 साल है (बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र)।
मौजूदा स्थिति पर एक ज़रूरी नोट: बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के अनुसार सरकार ने PMEGP को पाँच साल — 2021-22 से 2025-26 — के लिए जारी रखने की मंज़ूरी दी थी। आगे की अवधि का ज़िक्र हमें किसी खुलने वाली सरकारी वेबसाइट पर नहीं मिला, और 8 अक्टूबर 2026 को PMEGP ई-पोर्टल हमारी तरफ़ से खुला भी नहीं। फ़ॉर्म भरने से पहले ज़िला उद्योग केंद्र से पुष्टि करें कि इस साल आवेदन स्वीकार हो रहे हैं।
उदाहरण: शहर में ₹12 लाख की बेकरी यूनिट, महिला उद्यमी
एक महिला उद्यमी शहर में छोटी बेकरी लगाना चाहती हैं; मशीनों समेत लागत ₹12 लाख है। महिला होने से वे विशेष श्रेणी में आती हैं।
| मद | रकम |
|---|---|
| प्रोजेक्ट लागत (मैन्युफैक्चरिंग सीमा ₹50 लाख के भीतर) | ₹12,00,000 |
| अपना योगदान (5%) | ₹60,000 |
| बैंक लोन (95%) | ₹11,40,000 |
| सब्सिडी (शहरी, 25%) | ₹3,00,000 — तीन साल TDR में |
| शर्तें पूरी होने पर बची मूल देनदारी | ₹8,40,000 (ब्याज अलग) |
लागत ₹10 लाख से ऊपर होने के कारण यहाँ आठवीं पास का प्रमाण, कम से कम 10 दिन की EDP ट्रेनिंग और एजेंसी के स्कोर में 60 अंक — तीनों चाहिए।
स्टैंड-अप इंडिया अभी चल रही है?
standupmitra पोर्टल पर पुरानी शर्तें अब भी दिखती हैं — सिर्फ़ ग्रीनफ़ील्ड यानी पहला उद्यम, 15% प्रमोटर योगदान, और फ़र्म या कंपनी होने पर कम से कम 51% हिस्सेदारी SC/ST या महिला के हाथ में। पर आकाशवाणी की 16 मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि अप्रैल 2016 में शुरू हुई यह योजना मार्च 2025 में ख़त्म हो गई और इसे फिर से तैयार किया जा रहा है। Startup India की जून 2026 की योजना-पुस्तिका भी यही कहती है।
बजट 2025-26 के भाषण में पहली बार उद्यम लगाने वाली 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए अगले 5 साल में ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन वाली नई योजना की घोषणा हुई थी, पर उसकी अधिसूचना 8 अक्टूबर 2026 तक हमें किसी सरकारी पोर्टल पर नहीं मिली। "₹2 करोड़ की योजना में तुरंत रजिस्ट्रेशन" वाले विज्ञापनों से दूर रहें।
CGTMSE: गिरवी नहीं है, तो बैंक को भरोसा कौन देता है?
MSME मंत्रालय और SIDBI का यह ट्रस्ट बिना गिरवी वाले लोन पर बैंक को गारंटी देता है। योजना-दस्तावेज़ में पात्र कर्ज़दार "new or existing Micro and Small Enterprises" लिखे हैं, यानी बिल्कुल नई इकाई भी कवर हो सकती है।
- आवेदन आपको नहीं करना। लोन देने के बाद बैंक ख़ुद गारंटी के लिए आवेदन करता है।
- फीस आप पर आ सकती है। स्टैंडर्ड सालाना फीस ₹10 लाख तक 0.37% और ₹10 से 50 लाख पर 0.55% है — ₹15 लाख के लोन पर पहले साल ₹8,250, अगले सालों में बकाया रकम पर।
- कवर श्रेणी से बदलता है — महिला उद्यमियों के लोन पर 90%, माइक्रो इकाई के ₹5 लाख तक वाले लोन का 85%, और ज़्यादातर बाक़ी मामलों में 75%।
- गारंटी माफ़ी नहीं है। योजना-दस्तावेज़ के अनुसार दावा मिलने के बाद भी बैंक पूरी बकाया रकम कर्ज़दार से वसूलने का ज़िम्मेदार रहता है।
उद्यम रजिस्ट्रेशन: पहला काम, और बिल्कुल मुफ़्त
RBI के MSME निर्देशों में हर MSME के लिए उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर सर्टिफ़िकेट लेना ज़रूरी बताया गया है, और बैंक इकाई की श्रेणी इसी से तय करते हैं। पोर्टल के अनुसार रजिस्ट्रेशन मुफ़्त, पेपरलेस और स्व-घोषणा पर आधारित है; शुरुआत आधार नंबर से होती है, PAN ज़रूरी है, और GSTIN तब जब आपके कारोबार पर GST क़ानून लागू हो। नवीनीकरण की ज़रूरत नहीं। माइक्रो इकाई वह है जिसका टर्नओवर ₹10 करोड़ तक और मशीन-उपकरण में निवेश ₹2.5 करोड़ तक हो।
पोर्टल के मुताबिक़ कोई निजी वेबसाइट, एजेंसी या व्यक्ति यह रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत नहीं है; सही पता udyamregistration.gov.in है। बहुत छोटी अनौपचारिक इकाइयों के लिए अलग उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म है।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट: बिना रिकॉर्ड वाले उद्यमी की सबसे मज़बूत दलील
MUDRA के FAQ के अनुसार रकम इस बात से तय होती है कि प्रस्तावित काम को कितने पैसे चाहिए, और किस्तों का ढाँचा कारोबार की नक़दी से। PMEGP में रिपोर्ट अनिवार्य अपलोड है। इसमें ये हिस्से रखें:
- आपका परिचय — पढ़ाई, अनुभव, ट्रेनिंग।
- क्या और किसे बेचेंगे — ग्राहक, आसपास की प्रतिस्पर्धा, आपकी क़ीमत।
- लागत — मशीनें (कोटेशन के साथ), फ़र्नीचर, पहला स्टॉक, किराए का एडवांस, दो-तीन महीने का चालू ख़र्च।
- पैसा कहाँ से — अपना हिस्सा, बैंक लोन, सब्सिडी अगर है।
- महीनेवार अनुमान — बिक्री, कच्चा माल, किराया, बिजली, वेतन और बचने वाला मुनाफ़ा, जिससे दिखे कि EMI कहाँ से निकलेगी।
बढ़ा-चढ़ाकर लिखे अनुमान फ़ाइल कमज़ोर करते हैं। आँकड़े तैयार हों तो पात्रता का अंदाज़ा बिज़नेस लोन पात्रता पेज पर भी लगा सकते हैं।
आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है — और फिर क्या करें
आम वजहें: अधूरी फ़ाइल, मार्जिन की रकम खाते में न दिखना, क्रेडिट रिपोर्ट में डिफ़ॉल्ट, गतिविधि का योजना से बाहर होना (PMEGP की अपनी नकारात्मक सूची है), और ज़रूरत से बड़ी माँग। मना होने पर लिखित कारण माँगें और ज़रूरत हो तो बैंक के रीजनल मैनेजर से शिकायत करें। कम क्रेडिट स्कोर वालों के विकल्प कम CIBIL वाले बिज़नेस लोन पेज पर हैं, पर उनकी दरें सरकारी योजनाओं से आमतौर पर ऊँची होती हैं। जब कारोबार एक-दो साल चल जाए और GST रिटर्न व बैंक स्टेटमेंट बन जाएँ, तब बड़े लोन के लिए चालू इकाई के आवेदन वाली प्रक्रिया काम आएगी।
ठगी से कैसे बचें
- MUDRA का कोई एजेंट नहीं। मुद्रा लोन के लिए उसने न कोई एजेंट नियुक्त किया है, न बिचौलिया; ख़ुद को उसका एजेंट बताने वालों से बचें।
- CGTMSE ख़ुद लोन या सब्सिडी नहीं देता, उसकी कोई एजेंसी नहीं, और उसकी वेबसाइट चेतावनी देती है कि cgtmse-govt.in या cgtmse-gov.in जैसे मिलते-जुलते पते उसके नहीं हैं।
- "फ़ाइल चार्ज" पहले न भेजें। असली लेंडर फीस रसीद देकर लेता है या लोन की रकम में से घटाता है; किसी निजी UPI पर पैसे माँगना धोखाधड़ी का संकेत है।
- धोखा हो चुका हो तो साइबर हेल्पलाइन 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल पर बिना देर किए शिकायत करें।
निष्कर्ष
बिना पुराने रिकॉर्ड के पहला बिज़नेस लोन पाने के लिए क्रम सही रखिए: उद्यम रजिस्ट्रेशन, ईमानदार प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपना हिस्सा, फिर आवेदन — छोटी ज़रूरत के लिए मुद्रा शिशु या किशोर, सब्सिडी वाले नए प्रोजेक्ट के लिए PMEGP। और याद रखें, किसी सरकारी योजना में लोन दिलाने के लिए कोई एजेंट नहीं होता — आवेदन आप ख़ुद, मुफ़्त में कर सकते हैं।