स्टार्टअप के लिए लोन लेने का पहला क़दम DPIIT मान्यता है। मान्यता मिलते ही आपकी कंपनी Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS) के दायरे में आ जाती है, जिसमें बैंक, NBFC या वेंचर डेट फंड के दिए ₹20 करोड़ तक के बिना गिरवी कर्ज़ पर सरकारी ट्रस्टी कंपनी NCGTC गारंटी देती है — ₹10 करोड़ तक के लोन पर डिफ़ॉल्ट रकम का 85% और उससे ऊपर 75%। गारंटी फीस 2% सालाना है (महिला उद्यमियों और पूर्वोत्तर के लिए 1.5%, 27 चैंपियन सेक्टरों के लिए 1%), और आवेदन JanSamarth पोर्टल या किसी सदस्य बैंक से होता है। व्यवहार में बैंक पिछले 12 महीने की स्थिर कमाई के ऑडिटेड मासिक स्टेटमेंट देखते हैं, इसलिए जिस स्टार्टअप की अभी कमाई शुरू नहीं हुई, उसका रास्ता बैंक लोन से पहले इनक्यूबेटर का सीड फंड या इक्विटी निवेश है।
यहाँ हर नियम 8 अक्टूबर 2026 को Startup India, सीड फंड पोर्टल, CGSS की गजट अधिसूचना, SIDBI, PIB और बैंकों की अपनी वेबसाइटों से मिलाया गया है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में पहली दुकान या यूनिट शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए मुद्रा और PMEGP वाली पहली बार कारोबार शुरू करने वालों की प्रक्रिया ज़्यादा काम की है।
स्टार्टअप लोन किसे मिलता है: पहले DPIIT मान्यता
"स्टार्टअप" सिर्फ़ नया कारोबार नहीं है — सरकार की परिभाषा में आना ज़रूरी है। Startup India के मान्यता पेज के अनुसार:
| शर्त | DPIIT का नियम |
|---|---|
| इकाई का प्रकार | प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फ़र्म या को-ऑपरेटिव सोसाइटी |
| उम्र | गठन से 10 साल तक (डीप-टेक के लिए 20 साल) |
| टर्नओवर | किसी भी पिछले वित्त वर्ष में ₹200 करोड़ से कम (डीप-टेक ₹300 करोड़) |
| काम | नवाचार या मौजूदा उत्पाद, सेवा, प्रक्रिया में सुधार; रोज़गार या संपत्ति बनाने की क्षमता |
| अपवाद | किसी मौजूदा कारोबार को तोड़कर या पुनर्गठित करके बनी इकाई स्टार्टअप नहीं |
आवेदन कैसे करें: मान्यता अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से मिलती है। वहाँ खाता बनाकर डैशबोर्ड पर "Add Approvals" → "Central Approvals" में "Registration as a Startup" फ़ॉर्म जोड़िए, भरिए और समर्थक दस्तावेज़ लगाकर जमा कीजिए। DPIIT साफ़ लिखता है कि मान्यता या पात्रता सर्टिफ़िकेट के लिए उसने कोई एजेंसी, प्रतिनिधि या फ़्रैंचाइज़ नियुक्त नहीं की, आवेदन स्टार्टअप को अपने ही मोबाइल-ईमेल से करना चाहिए, और कोई फीस नहीं ली जाती।
CGSS क्या है: स्टार्टअप को बिना गिरवी कर्ज़ कैसे मिलता है
CGSS में सरकार सीधे पैसा नहीं देती। वाणिज्य मंत्रालय की 8 मई 2025 की गजट अधिसूचना (S.O. 2046(E)) के मुताबिक़ स्टार्टअप किसी सदस्य संस्था (MI) से कर्ज़ माँगता है; MI प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता जाँचकर अपनी नीति से लोन मंज़ूर करता है और साथ ही NCGTC के पोर्टल पर गारंटी के लिए आवेदन करता है। पात्रता की शर्तें पूरी हों तो कवर अपने-आप जारी होता है।
| गजट में तय बात | नियम |
|---|---|
| अधिकतम कवर | ₹20 करोड़ प्रति कर्ज़दार (पहले ₹10 करोड़) |
| कवर का हिस्सा | ₹10 करोड़ तक के लोन पर डिफ़ॉल्ट का 85%; ₹10 करोड़ से ऊपर 75% |
| सालाना गारंटी फीस | 2%; पूर्वोत्तर क्षेत्र और महिला उद्यमी 1.5%; 27 चैंपियन सेक्टर 1% |
| कौन दे सकता है | शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, वित्तीय संस्थान, BBB या ऊपर रेटिंग और कम से कम ₹100 करोड़ नेटवर्थ वाले NBFC, SEBI-पंजीकृत AIF |
| किस रूप में | वेंचर डेट, वर्किंग कैपिटल, सबऑर्डिनेट/मेज़नाइन डेट, डिबेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट आदि |
| कर्ज़दार की शर्त | DPIIT मान्यता, किसी लेंडर का डिफ़ॉल्टर या NPA न हो, MI पात्रता प्रमाणित करे |
27 चैंपियन सेक्टर "मेक इन इंडिया" के तहत चुने गए क्षेत्र हैं — गजट की सूची में ऑटो कंपोनेंट, फ़ार्मा और मेडिकल डिवाइस, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, IT और IT-सक्षम सेवाएँ, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा सेवाएँ जैसे क्षेत्र हैं। इनमें आने वाले स्टार्टअप की फीस आधी, यानी 1% रह जाती है।
तीन बातें जो अक्सर नज़रअंदाज़ होती हैं:
- आंशिक गिरवी हो सकती है। बैंक कुछ कोलैटरल ले, तो गारंटी सिर्फ़ बाक़ी बिना सुरक्षा वाले हिस्से पर मिलती है।
- दोहरी गारंटी नहीं। जो कर्ज़ किसी दूसरी गारंटी योजना (जैसे CGTMSE) में कवर है, वह CGSS में नहीं आ सकता।
- गारंटी माफ़ी नहीं है। गजट कहता है कि ट्रस्ट दावे का भुगतान कर दे, तब भी बैंक की यह ज़िम्मेदारी बनी रहती है कि वह कर्ज़ की पूरी बकाया रकम आपसे वसूले।
बैंक असल में क्या माँगते हैं
गजट में रेवेन्यू की कोई न्यूनतम सीमा नहीं, पर बैंकों की अपनी शर्तें हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा, HDFC Bank और Axis Bank — तीनों के CGSS पेजों पर पिछले 12 महीने के ऑडिटेड मासिक स्टेटमेंट से साबित स्थिर कमाई की शर्त है। बैंक ऑफ़ बड़ौदा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और HUF को बाहर रखता है और अधिकतम लोन ₹20 करोड़ बताता है; Axis Bank पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पात्र मानता है। एक सावधानी: HDFC Bank के CGSS पेज पर अब भी "₹10 करोड़ तक" लिखा है, जो मई 2025 से पहले की सीमा है।
उदाहरण: ₹50 लाख का CGSS लोन — किस्त और गारंटी फीस
मान लीजिए 18 महीने से कमाई कर रही एक IT सेवा स्टार्टअप को सर्वर, टीम और मार्केटिंग के लिए ₹50 लाख चाहिए और बैंक 5 साल का टर्म लोन देता है। IT और IT-सक्षम सेवाएँ चैंपियन सूची में हैं, इसलिए फीस 1% लगेगी।
| मद | रकम |
|---|---|
| लोन | ₹50,00,000 |
| EMI — 9.50% उदाहरण दर, 60 महीने | ₹1,05,009 |
| 5 साल में कुल ब्याज | लगभग ₹13,00,558 |
| पहले साल की गारंटी फीस — चैंपियन सेक्टर 1% | ₹50,000 |
| सेक्टर सूची से बाहर होता तो — 2% | ₹1,00,000 |
9.50% Central Bank of India की स्टार्टअप योजना के पेज पर लिखी रेंज (8.65%–9.50%) का ऊपरी सिरा है और यहाँ सिर्फ़ उदाहरण है। बाद के सालों में फीस बकाया रकम पर लगती है। HDFC Bank का पेज ख़ुद "Pay just 2% or 1.5% guarantee fee" कहता है, यानी यह ख़र्च अक्सर आप पर आता है। 7 अक्टूबर 2026 की नीति-बैठक में रेपो 0.25 अंक बढ़कर 5.50% पहुँचा, सो फ्लोटिंग दरें ऊपर जा सकती हैं; अलग दर या अवधि का हिसाब EMI कैलकुलेटर पर लगाएँ और बाज़ार की दरें बिज़नेस लोन ब्याज दरों में देखें।
बैंकों की अपनी स्टार्टअप लोन योजनाएँ
कुछ सरकारी बैंकों ने CGSS के ऊपर अलग स्टार्टअप प्रोडक्ट बनाए हैं:
| योजना | रकम | अवधि | मार्जिन | गिरवी और गारंटी |
|---|---|---|---|---|
| Central Bank of India — Cent Start Up Suraksha | ₹10 लाख से ऊपर, ₹20 करोड़ तक | 10 साल, 24 महीने तक मोरेटोरियम | कम से कम 25% | कोलैटरल शून्य; प्रमोटरों की पर्सनल गारंटी अनिवार्य |
| Bank of Maharashtra — MSME स्टार्टअप फ़ाइनेंस | ₹25 लाख से ऊपर, ₹20 करोड़ तक | 10 साल तक | 25% | CGTMSE/CGSS कवर होने पर कोलैटरल शून्य; सिर्फ़ इसी बैंक से बैंकिंग |
Central Bank की योजना में DPIIT मान्यता अनिवार्य है और कंपनी 10 साल से कम पुरानी होनी चाहिए; रकम प्रोटोटाइप, ऐप या वेबसाइट बनाने, मशीन, लाइसेंस, भर्ती, मार्केटिंग और दफ़्तर के ख़र्च पर लग सकती है। ब्याज के लिए बैंक के दो पेज अलग रेंज देते हैं — योजना पेज पर 8.65%–9.50% और MSME दर तालिका में 8.40%–9.25% (यह तालिका पुराने 5.25% रेपो के हिसाब से है)। 25% मार्जिन का मतलब है कि ₹1 करोड़ की ज़रूरत में कम से कम ₹25 लाख संस्थापकों या निवेशकों को लगाने होंगे।
Startup India Seed Fund: अभी आवेदन हो सकता है?
नहीं। सीड फंड पोर्टल की "Final Notice (Extended)" के अनुसार स्टार्टअप के आवेदन की आख़िरी तारीख़ 31 मई 2026 थी और इनक्यूबेटरों को 30 जून 2026 तक चयन पूरा करना था। Startup India की सरकारी योजनाओं वाली प्लेबुक (जून 2026) कहती है कि वितरण जारी है, पर नई अवधि की घोषणा 8 अक्टूबर 2026 तक हमें नहीं मिली।
योजना का ढाँचा समझना फिर भी उपयोगी है, क्योंकि इनक्यूबेटर इसी तरह का पैसा देते हैं। ₹945 करोड़ की इस योजना में इनक्यूबेटर के ज़रिए दो तरह की मदद थी: प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या प्रोडक्ट ट्रायल के लिए ₹20 लाख तक ग्रांट (पड़ाव-दर-पड़ाव किस्तों में), और बाज़ार में उतरने या बढ़ने के लिए ₹50 लाख तक कन्वर्टिबल डिबेंचर, डेट या डेट-लिंक्ड निवेश। शर्तें थीं — DPIIT मान्यता, आवेदन के समय गठन को 2 साल से ज़्यादा न हुए हों, मूल उत्पाद या मॉडल में तकनीक, कम से कम 51% भारतीय प्रमोटर हिस्सेदारी, और किसी दूसरी केंद्र या राज्य योजना से ₹10 लाख से ज़्यादा की मदद न ली हो।
बायोटेक, मेड-टेक और लाइफ़-साइंसेज़ स्टार्टअप के लिए BIRAC का इनक्यूबेटर SEED फंड इक्विटी या इक्विटी-लिंक्ड रूप में प्रति स्टार्टअप ₹30 लाख तक देता है (जून 2026 की प्लेबुक)। राज्यों की अपनी स्टार्टअप नीतियाँ भी हैं, जिनकी सूची Startup India पोर्टल पर है।
SIDBI से स्टार्टअप को क्या मिलता है
SIDBI से सीधे स्टार्टअप लोन की उम्मीद रखने से पहले यह समझ लें कि स्टार्टअप के लिए उसकी बड़ी भूमिका इक्विटी पहुँचाने की है:
- फंड ऑफ़ फंड्स (FFS): ₹10,000 करोड़ का कोष, जिसे SIDBI SEBI-पंजीकृत AIF में लगाता है और वे फंड स्टार्टअप में इक्विटी निवेश करते हैं। जिन AIF को इससे पैसा मिलता है, उन्हें उसका कम से कम दोगुना स्टार्टअप में लगाना होता है।
- FoF 2.0: PIB के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को अधिसूचित, ₹10,000 करोड़ का कोष; डीप-टेक, शुरुआती ग्रोथ स्टेज और तकनीक-आधारित मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप पर ज़ोर। स्टार्टअप सीधे SIDBI से नहीं, चुने हुए AIF से संपर्क करते हैं।
- वेंचर डेट फ़्रेमवर्क: SIDBI की वेबसाइट पर उपलब्ध (बिना तारीख़ वाले) नोट के अनुसार ₹10 करोड़ का रुपया टर्म लोन, जो ₹15 करोड़ तक जा सकता है, मोरेटोरियम सहित 3 साल में चुकाना। पात्रता: 10 साल से कम पुरानी इकाई, ₹10 करोड़ इक्विटी और किसी AIF/VC निवेशक का समर्थन, पिछले 2 साल में ₹10 करोड़ परिचालन आय और सकारात्मक यूनिट इकोनॉमिक्स, डेट-इक्विटी अनुपात 2:1 तक और नेटवर्थ कम से कम लोन जितनी। यह CGTMSE या CGSS जैसे जोखिम-साझा ढाँचे में कवर होता है।
- इनक्यूबेटर के साथ सीड निवेश: हार्डवेयर, डीप-टेक, ऊर्जा, फ़ार्मा, रक्षा जैसे लंबे विकास-काल वाले स्टार्टअप में SIDBI चुने हुए इनक्यूबेटरों के ज़रिए इक्विटी के रूप में सीड पूँजी लगाता है।
वेंचर डेट बनाम इक्विटी: कब कौन-सा पैसा सही
| बात | बैंक लोन / वेंचर डेट | इक्विटी (एंजल, VC, AIF) |
|---|---|---|
| लौटाना | हाँ, तय किस्तों में ब्याज सहित | नहीं, पर निवेशक हिस्सेदार बनता है |
| हिस्सेदारी | नहीं जाती | जाती है |
| किसके लिए | स्थिर कमाई वाला या VC-समर्थित स्टार्टअप | प्री-रेवेन्यू या तेज़ी से बढ़ता स्टार्टअप |
| जोखिम | कैश फ़्लो रुका तो किस्त का दबाव, पर्सनल गारंटी | नियंत्रण और भविष्य के मुनाफ़े में हिस्सा घटता है |
| सरकारी सहारा | CGSS गारंटी, SIDBI वेंचर डेट | FFS / FoF 2.0 से जुड़े AIF |
उदाहरण: ₹50 लाख — कर्ज़ बनाम 10% हिस्सेदारी
ऊपर वाली स्टार्टअप के पास दूसरा विकल्प है कि ₹50 लाख किसी निवेशक से 10% हिस्सेदारी के बदले ले। इसका मतलब है कि निवेशक निवेश के बाद कंपनी को ₹5 करोड़ का मान रहा है।
| स्थिति | कर्ज़ (9.50% उदाहरण दर, 5 साल) | इक्विटी (10% हिस्सेदारी) |
|---|---|---|
| हर महीने का बोझ | ₹1,05,009 EMI | कोई किस्त नहीं |
| 5 साल की कुल लागत | ब्याज लगभग ₹13 लाख + गारंटी फीस | — |
| कंपनी की वैल्यू ₹30 करोड़ हो जाए तो (आगे के राउंड छोड़कर) | संस्थापकों की हिस्सेदारी पूरी रहती है | निवेशक के 10% की क़ीमत ₹3 करोड़ |
यानी कमाई पक्की हो तो कर्ज़ सस्ता पड़ता है, और अनिश्चित हो तो इक्विटी किस्त के दबाव से बचाती है। SIDBI का वेंचर डेट फ़्रेमवर्क भी यही क्रम मानता है — पहले VC/AIF की इक्विटी, फिर उसी के सहारे कर्ज़।
स्टार्टअप लोन के लिए आवेदन: चरण-दर-चरण
- DPIIT मान्यता NSWS पर लें और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड रखें।
- उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कराएँ — बैंकों की स्टार्टअप योजनाएँ MSME श्रेणी में चलती हैं, और Central Bank की योजना में वर्गीकरण उद्यम सर्टिफ़िकेट (URC) से ही होता है।
- 12 महीने का ऑडिटेड मासिक हिसाब तैयार करें — बिक्री, ख़र्च, बैंक स्टेटमेंट से मिलते हुए।
- ज़रूरत और चुकौती का प्लान — पैसा किस पर लगेगा, मोरेटोरियम कितना चाहिए, किस्त किस आय से निकलेगी।
- आवेदन JanSamarth पोर्टल पर CGSS के लिए करें (सदस्य संस्थाओं की सूची वहीं है), या Axis Bank, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, HDFC Bank जैसे सदस्य बैंक की शाखा में जाएँ।
- मंज़ूरी पत्र पढ़ें — दर, गारंटी फीस कौन भरेगा, मार्जिन, पर्सनल गारंटी, और समय से पहले चुकाने की शर्तें।
अगर ज़रूरत ₹20 लाख तक की है और आपकी इकाई माइक्रो या स्मॉल है, तो मुद्रा भी विकल्प है — MUDRA का FAQ और Startup India की प्लेबुक, दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फ़र्म को भी पात्र बताते हैं। इन योजनाओं में कितनी रकम बनती है, यह मुद्रा और CGTMSE की रकम-सीमाओं वाले लेख में है, और चालू इकाई के बैंक-आवेदन की पूरी प्रक्रिया उद्यम-पंजीकृत इकाई के आवेदन वाले लेख में।
आम ग़लतफ़हमियाँ और ठगी से बचाव
- "DPIIT सर्टिफ़िकेट = लोन पक्का" ग़लत है। मान्यता सिर्फ़ पात्रता खोलती है; फ़ैसला बैंक अपनी जाँच से करता है।
- "CGSS में सरकार पैसा देती है" ग़लत है। पैसा बैंक देता है, सरकार का ट्रस्ट सिर्फ़ गारंटी देता है, और देनदारी आपकी रहती है।
- फीस लेकर मान्यता दिलाने वाले — DPIIT कोई फीस नहीं लेता और उसका कोई एजेंट या फ़्रैंचाइज़ नहीं।
- "सीड फंड में अभी आवेदन कराएँ" — 31 मई 2026 के बाद नए आवेदन बंद हैं; ऐसा दावा करने वाला भ्रम फैला रहा है।
- ठगी हो जाए तो साइबर हेल्पलाइन 1930 पर या cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें।
निष्कर्ष
स्टार्टअप लोन का रास्ता तीन पड़ावों का है: DPIIT मान्यता, कम से कम एक साल की साफ़ और ऑडिटेड कमाई, फिर CGSS गारंटी के साथ सदस्य बैंक या NBFC से कर्ज़। जब तक कमाई शुरू न हो, इनक्यूबेटर, BIRAC या SIDBI से जुड़े फंडों की इक्विटी ज़्यादा व्यावहारिक है, और कमाई स्थिर होने पर वेंचर डेट या बैंक लोन। बड़े विकल्पों की तुलना हमारे बिज़नेस लोन पेज पर भी कर सकते हैं — पर याद रहे, गारंटी योजना कर्ज़ आसान बनाती है, माफ़ नहीं करती।