घर बनाने के लिए लोन बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) से होम लोन के रूप में ही मिलता है, पर उसकी तीन बुनियादी शर्तें हैं: प्लॉट के साफ़ काग़ज़ आपके नाम हों, मकान का नक्शा सक्षम प्राधिकरण से आपके नाम पर पास हो, और इंजीनियर या आर्किटेक्ट का बनाया लागत-अनुमान (estimate) फ़ाइल में हो। बैंक इस लागत का अधिकतम 90% (लोन ₹30 लाख तक), 80% (₹30 से ₹75 लाख) या 75% (₹75 लाख से ऊपर) देता है; बाक़ी हिस्सा आपको ख़ुद लगाना होता है। और रकम एक साथ हाथ में नहीं आती — RBI के नियम से भुगतान निर्माण के चरणों से बँधा है, और बैंक का आर्किटेक्ट हर चरण पर देखता है कि मकान पास नक्शे के मुताबिक़ बन रहा है।
प्लॉट अभी ख़रीदना हो, तो कई बैंक प्लॉट और निर्माण के लिए एक "कंपोज़िट" लोन देते हैं; शहर के कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए PMAY-U 2.0 में अलग मदद भी है। हर नियम RBI, PMAY-U 2.0 के दिशानिर्देशों और बैंकों की अपनी वेबसाइटों से 8 अक्टूबर 2026 को मिलाया गया है; किस्तों और ब्याज का हिसाब हमारा है। बना-बनाया मकान या बिल्डर का फ़्लैट लेना हो, तो फ़्लैट या मकान ख़रीदने वालों की चरण-दर-चरण गाइड देखें।
मकान बनाने का लोन किन-किन कामों के लिए मिलता है?
| आपकी स्थिति | लोन का प्रकार | ख़ास शर्त (बैंक की वेबसाइट से) |
|---|---|---|
| अपना प्लॉट है, उस पर नया मकान | होम कंस्ट्रक्शन लोन | पास नक्शा और निर्माण का अनुमान; Federal Bank बिल्डिंग परमिट या निर्माण की NOC भी माँगता है |
| प्लॉट ख़रीदकर उस पर मकान | कंपोज़िट लोन | PNB और Canara Bank में प्लॉट पर लगने वाली रकम पात्र लोन के 60% तक |
| अभी सिर्फ़ प्लॉट, मकान बाद में | प्लॉट लोन | मकान बनाने का लिखित इरादा; SBI Realty में 3 साल के भीतर निर्माण पूरा करना |
| हाल में अपने पैसे से प्लॉट लिया | प्लॉट की लागत की भरपाई | Bank of Baroda 24 महीने के भीतर ख़रीदे प्लॉट की लागत देता है |
| बने मकान में मंज़िल या कमरा जोड़ना | एक्सटेंशन लोन | SBI और Bank of Maharashtra इसे होम लोन के उद्देश्यों में गिनते हैं |
सिर्फ़ प्लॉट के लोन पर RBI की शर्त है कि आप घोषणा करें कि उस पर मकान बनाएँगे; अवधि बैंक अपनी नीति में तय करता है। HFC के लिए RBI के मसौदा निर्देशों में यह अवधि लोन लेने से तीन साल है।
जो बातें अक्सर ग़लत मान ली जाती हैं
- "खेत में मकान के लिए होम लोन आसानी से मिल जाएगा" — Bank of Baroda की दस्तावेज़-सूची में नॉन-एग्रीकल्चर (NA) सर्टिफ़िकेट शामिल है, और लिखा है कि टाउन प्लानिंग की मंज़ूरी के बिना अकेली ग्राम पंचायत की मंज़ूरी बैंक नहीं मानता।
- "अनधिकृत कॉलोनी में भी लोन हो जाएगा" — RBI ने ऐसी प्रॉपर्टी पर तब तक लोन से मना किया है जब तक कॉलोनी नियमित न हो और विकास शुल्क न चुका दिए जाएँ।
घर बनाने के लिए कितना लोन मिलेगा?
पहली जाँच लागत की है: RBI की ऊपर बताई तीन श्रेणियाँ, जिनसे ज़्यादा मार्जिन (आपका हिस्सा) बैंक अपनी नीति से माँग सकते हैं। PNB की प्रकाशित शर्तें:
| PNB में न्यूनतम मार्जिन | लोन ₹30 लाख तक | लोन ₹30–75 लाख | लोन ₹75 लाख से ऊपर | केवल प्लॉट ख़रीद |
|---|---|---|---|---|
| आपका हिस्सा | 20% (10% भी, पर ऊँची दर पर) | 20% | 25% | 25% |
ज़मीन की कीमत गिनी जाएगी या नहीं, यह बैंक-दर-बैंक बदलता है। Bank of Maharashtra की प्लॉट + निर्माण स्कीम LTV को प्लॉट के वसूली-योग्य मूल्य और निर्माण लागत के जोड़ ("प्रोजेक्ट कॉस्ट") पर लगाती है, पर प्लॉट पर अलग से कम से कम 25% मार्जिन रखती है। आवेदन से पहले पूछ लीजिए कि आपका बैंक LTV किस रकम पर लगाएगा।
दूसरी जाँच आय की है — EMI नेट आय के एक तय हिस्से से ऊपर नहीं जा सकती; Bank of Maharashtra वेतनभोगियों के लिए यह हिस्सा ताज़ा मासिक आय का 80% तक रखता है। सैलरी, अवधि और साथ में आवेदन करने वाले की कमाई से पात्रता का पूरा गणित होम लोन पात्रता पर हमारी अलग गाइड में है।
लोन की रकम किस्तों में कैसे आती है?
RBI के मास्टर सर्कुलर (और HFC के लिए उसी तरह के निर्देशों) में चार साफ़ नियम हैं:
- नक्शा पहले: अपना प्लॉट होने पर बैंक मंज़ूरी से पहले आवेदक के नाम पर पास नक्शे की कॉपी लेगा।
- शपथ-पत्र: आप लिखकर देंगे कि निर्माण नक्शे से बाहर नहीं जाएगा और काम पूरा होने के 3 महीने में कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट ले लेंगे — चूक पर बैंक पूरा लोन ब्याज और ख़र्च समेत वापस माँग सकता है।
- हर चरण पर जाँच: बैंक का नियुक्त आर्किटेक्ट अलग-अलग चरणों पर प्रमाणित करेगा कि काम नक्शे के मुताबिक़ है।
- किस्तों में भुगतान: अधूरे मकान पर एकमुश्त भुगतान नहीं होगा; जहाँ सरकारी मंज़ूरियाँ चाहिए, वहाँ पैसा उनके बाद ही निकलेगा।
निर्माण के दौरान EMI या सिर्फ़ ब्याज?
SBI के FAQ के अनुसार प्री-EMI में सिर्फ़ उतनी रकम का ब्याज भरना होता है जितनी निर्माण की प्रगति के साथ जारी हुई है। मूलधन की किस्त कब शुरू होगी, यह छूट-अवधि (moratorium) तय करती है:
| बैंक | निर्माण पर छूट-अवधि | ध्यान देने की बात |
|---|---|---|
| PNB | निर्माण पूरा होने तक या पहली किस्त से 18 महीने, जो पहले हो | कुल अवधि 30 साल, छूट-अवधि समेत |
| Bank of Maharashtra (प्लॉट + निर्माण) | निर्माण वाले हिस्से पर अधिकतम 18 महीने | प्लॉट वाले हिस्से पर कोई छूट नहीं |
| Bank of Baroda | 7वीं मंज़िल तक 18 महीने, कुल अधिकतम 36 महीने | छूट-अवधि का ब्याज जैसे-जैसे लगे, चुकाना होता है |
उदाहरण 1: अपने प्लॉट पर ₹24 लाख का मकान
दीपक के नाम पर शहर में प्लॉट है, नगर निगम से नक्शा पास है और आर्किटेक्ट का अनुमान ₹24,00,000 का है। PNB की 20% मार्जिन वाली शर्त पर लोन ₹19,20,000 और दीपक का हिस्सा ₹4,80,000 बनता है।
बैंक यह रकम चार चरणों में देता है, यह मानकर (चरण और प्रतिशत उदाहरण हैं — असली बँटवारा बैंक का इंजीनियर तय करता है), और ब्याज 8.5% सालाना (उदाहरण; 8 अक्टूबर 2026 को Bank of Baroda की होम लोन दर 8.15% वाले नए BRLLR के हिसाब से 7.45–9.20% बैठती है, PNB की सितंबर 2026 में 7.25–9.15% थी):
| चरण (उदाहरण) | महीना | बैंक की किस्त | अब तक कुल जारी | उस दौर का मासिक ब्याज |
|---|---|---|---|---|
| नींव और प्लिंथ | 1 | ₹3,84,000 | ₹3,84,000 | ₹2,720 |
| छत की ढलाई | 4 | ₹6,72,000 | ₹10,56,000 | ₹7,480 |
| दीवारें, प्लास्टर, बिजली-पानी | 7 | ₹4,80,000 | ₹15,36,000 | ₹10,880 |
| फ़र्श और फ़िनिशिंग | 10 | ₹3,84,000 | ₹19,20,000 | ₹13,600 |
हर दौर तीन महीने का है, तो साल भर का प्री-EMI ब्याज ₹1,04,040 बनता है — और यह मूलधन में से एक रुपया नहीं घटाता। मकान 12वें महीने तक पूरा हो जाए, तो 13वें महीने से ₹19,20,000 पर 20 साल की EMI ₹16,662 होगी। काम छह महीने और खिंचे, तो पूरी रकम पर ₹13,600 महीने का ब्याज छह महीने और — ₹81,600 अतिरिक्त; और PNB की 18 महीने वाली सीमा पूरी होते ही EMI शुरू होगी, चाहे फ़िनिशिंग बाक़ी हो।
उदाहरण 2: प्लॉट ख़रीदकर मकान (कंपोज़िट लोन)
नेहा ₹16 लाख का प्लॉट ख़रीदकर उस पर ₹24 लाख का मकान बनाना चाहती हैं — कुल लागत ₹40 लाख। PNB के कंपोज़िट लोन में प्लॉट और निर्माण का मार्जिन अलग-अलग गिना जाता है:
| मद | लागत | मार्जिन | लोन |
|---|---|---|---|
| प्लॉट | ₹16,00,000 | 25% | ₹12,00,000 |
| निर्माण | ₹24,00,000 | 20% | ₹19,20,000 |
| कुल | ₹40,00,000 | — | ₹31,20,000 |
प्लॉट वाला हिस्सा कुल लोन का करीब 38.5% है, यानी PNB की 60% वाली छत से नीचे। RBI की श्रेणी में ₹31.2 लाख का लोन 80% वाली सीमा में पड़ता है, जो ₹40 लाख पर ₹32 लाख तक जाती है — यह शर्त भी पूरी। नेहा को ₹8,80,000 ख़ुद लगाने हैं, ऊपर से प्लॉट की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री, जिसे RBI के नियम से बैंक लागत में नहीं जोड़ता।
पूरे ₹31,20,000 पर 8.5% (उदाहरण) और 20 साल की EMI ₹27,076 है। PNB इस लोन पर पहली किस्त से 18 महीने की छूट-अवधि देता है; पर किसी ऐसे बैंक में, जो प्लॉट वाले हिस्से पर छूट नहीं देता, प्लॉट के ₹12 लाख की करीब ₹10,414 की EMI पहले ही महीने से शुरू हो सकती है, जबकि मकान अभी बना भी नहीं।
घर बनाने के लोन में कौन-से काग़ज़ लगते हैं?
आवेदक और आय (SBI की सूची): आवेदन-पत्र व फ़ोटो, KYC, सभी खातों के 6 महीने के स्टेटमेंट, चालू लोन का 1 साल का स्टेटमेंट; वेतनभोगी हों तो Form 16 या ITR (दो साल का) और ताज़ा तीन सैलरी स्लिप; स्वरोज़गार हों तो 3 साल का ITR, बैलेंस शीट और प्रॉफ़िट-लॉस।
ज़मीन और निर्माण (Canara Bank और Federal Bank की सूचियों से):
- टाइटल डीड और 13 साल के लिंक दस्तावेज़; कम से कम 13 साल का एनकम्ब्रेंस सर्टिफ़िकेट (EC)
- खाता प्रमाणपत्र और ज़मीन/प्रॉपर्टी टैक्स की ताज़ा रसीद
- पास नक्शा, निर्माण का अनुमान, बिल्डिंग परमिट या NOC, और नक्शे के मुताबिक़ बनाने का शपथ-पत्र
- प्लॉट साथ में ख़रीद रहे हों तो ज़मीन का बिक्री-अनुबंध और अस्थायी नक्शा व अनुमान
Bank of Baroda की सूची के अनुसार बैंक अपने मंज़ूर वकील से टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट और मंज़ूर वैल्यूअर से मूल्यांकन रिपोर्ट भी लेता है।
घर बनाने के लिए सरकारी मदद: PMAY-U 2.0 में क्या मिलता है?
सरकार घर बनाने के लिए अलग से कोई "सरकारी लोन" नहीं देती; लोन बैंक या HFC का ही होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (1 सितंबर 2024 से पाँच साल के लिए, सिर्फ़ शहरी इलाक़ों में) उस पर दो तरह से मदद करती है। गाँव के लिए ग्रामीण आवास योजना अलग है — उसकी जानकारी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से लें।
| BLC (लाभार्थी आधारित निर्माण) | ISS (ब्याज सब्सिडी योजना) | |
|---|---|---|
| किसके लिए | EWS परिवार, सालाना आय ₹3 लाख तक | EWS, LIG, MIG — आय ₹9 लाख तक |
| मदद | ज़्यादातर राज्यों में केंद्र ₹1.5 लाख + राज्य कम से कम ₹1 लाख | पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% सब्सिडी, अधिकतम ₹1.80 लाख |
| सीमा | अपनी ज़मीन पर 30–45 वर्ग मीटर का नया पक्का मकान | लोन ₹25 लाख तक, मकान ₹35 लाख तक, कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक |
| पैसा कैसे आता है | 40:40:20 की तीन किस्तें, जियो-टैग प्रगति के बाद सीधे लाभार्थी के खाते में | पाँच बराबर सालाना किस्तें, सीधे लोन खाते में |
| आवेदन | नगर निकाय या योजना का एकीकृत वेब पोर्टल | एकीकृत वेब पोर्टल, वहाँ से बैंक/HFC |
पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में BLC का केंद्रीय हिस्सा ₹2.25 लाख और राज्य का कम से कम ₹0.25 लाख है।
मुख्य शर्तें: परिवार (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) के पास देश में कहीं पक्का मकान न हो और पिछले 20 साल में किसी सरकारी आवास योजना में मकान न मिला हो; केंद्र की मदद वाला मकान महिला मुखिया के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम हो; BLC में लागत का कम से कम 25% लाभार्थी लगाए; ISS में लोन 1 सितंबर 2024 या बाद में मंज़ूर व जारी हुआ हो, अवधि पाँच साल से ज़्यादा हो और बैंक को मंज़ूर लेआउट प्लान दिया जाए। BLC में मकान पूरा होने से और ISS में लोन की पहली किस्त से पाँच साल तक मकान बेचा या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।
ISS का हिसाब: पूरी ₹1.80 लाख की सब्सिडी बने, तो पाँच सालाना किस्तें ₹36,000 की होंगी (हमारा हिसाब)। बैंक यह रकम लोन खाते में डालकर मूलधन घटाता है, और किस्त तभी आती है जब लोन चालू हो और आधे से ज़्यादा मूलधन बकाया हो। पात्र रकम तक के लोन पर बैंक या HFC प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकता — उसकी भरपाई योजना से होती है। पुरानी CLSS (6.5% तक सब्सिडी) को योजना के पोर्टल के अनुसार आगे नहीं बढ़ाया गया; आज का विकल्प ISS है।
ब्याज दर, फीस और छिपे ख़र्च
रिज़र्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो 0.25% बढ़ाया है (अब 5.50%), तो रेपो से बँधी फ़्लोटिंग दरें ऊपर जा सकती हैं। Bank of Baroda की दर नए BRLLR पर उसके स्प्रेड से हमारा हिसाब है; बाक़ी दरें व PNB की फीस हमारे लेंडर डेटाबेस (सितंबर 2026) से हैं।
| बैंक | होम लोन दर (सालाना) | प्रोसेसिंग फीस (GST अलग) |
|---|---|---|
| Bank of Baroda | 7.45%–9.20% | 0.50% — कम से कम ₹8,500, ज़्यादा से ज़्यादा ₹15,000 (₹50 लाख तक के लोन पर) |
| PNB | 7.25%–9.15% | 0.35%; कम से कम ₹2,500, अधिकतम ₹15,000 |
| Bank of Maharashtra | 7.00%–9.65% | 0.25%, अधिकतम ₹25,000 |
| Canara Bank | 7.15%–10.00% | 0.50% (अधिकतम ₹10,000); 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक माफ़ |
सभी बैंकों की मौजूदा दरों की तुलना ब्याज दरों वाले हमारे पेज पर है, PNB की उसके अलग पेज पर; अपनी किस्त EMI कैलकुलेटर से निकालें। PNB की बाक़ी स्कीमों का ब्योरा पंजाब नेशनल बैंक की योजनाओं वाले लेख में है।
जो ख़र्च अक्सर छूट जाते हैं: प्री-EMI ब्याज (उदाहरण 1 में करीब ₹1.04 लाख); वकील और वैल्यूअर का ख़र्च (Federal Bank की 0.50% फीस में CIBIL, CERSAI, मूल्यांकन और कानूनी जाँच शामिल हैं); और अनुमान से ऊपर गई लागत — उसके लिए अतिरिक्त लोन पक्का नहीं।
आपके हक़ की दो बातें: फ़्लोटिंग रेट वाला होम लोन अगर किसी व्यक्ति को ग़ैर-कारोबारी काम के लिए 1 जनवरी 2026 से या बाद में मंज़ूर हुआ है, तो उसे पहले चुकाने पर बैंक प्री-पेमेंट चार्ज नहीं ले सकता। और मंज़ूरी के साथ मिलने वाले Key Facts Statement में सालाना असली लागत (APR) लिखी होती है; उसमें न लिखा शुल्क बाद में तभी जुड़ सकता है जब आप साफ़ तौर पर हामी भरें।
लोन जल्दी पास हो, इसके लिए चार काम
- नक्शा आवेदक के नाम पास कराएँ। ज़मीन किसी और के नाम हो, तो पहले मालिकाना हक़ साफ़ कीजिए।
- अनुमान नक्शे से मेल खाए — जितनी मंज़िलें और जितना क्षेत्र नक्शे में, उतने का ही अनुमान।
- कमाने वाले परिवार-सदस्य को सह-उधारकर्ता बनाएँ। PNB में पति/पत्नी, कमाई करने वाले बेटे-बेटी या ज़मीन के साझा मालिक साथ जुड़ें, तो उनकी आय भी गिनी जाती है; प्रॉपर्टी बेटे या बेटी के नाम हो, तो माता-पिता भी जुड़ सकते हैं।
- महिला को सह-मालिक बनाने पर सोचें। PMAY में यह शर्त है, और SBI व Bank of Maharashtra महिला उधारकर्ताओं को दर में 0.05% की छूट देते हैं।
घर पहले से बना है और रकम पढ़ाई, इलाज या कारोबार जैसे किसी और मक़सद के लिए चाहिए, तो वह निर्माण-लोन नहीं, प्रॉपर्टी लोन है — उसका हिसाब मौजूदा घर गिरवी रखकर मिलने वाले लोन की गाइड में है।
आम ग़लतियाँ और धोखाधड़ी से बचाव
- नक्शे से बाहर एक और मंज़िल डाल देना — शपथ-पत्र टूटते ही बैंक पूरा लोन वापस माँग सकता है।
- अनुमान जान-बूझकर कम लिखवाना — बीच में पैसा कम पड़ा, तो अधूरा मकान और चलता ब्याज, दोनों आपके सिर।
- "PMAY की सब्सिडी नक़द दिला देंगे" वाले एजेंट — BLC का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में और ISS का लोन खाते में आता है; बीच में किसी तीसरे की भूमिका नहीं।
- "सब्सिडी पास कराने" की फीस — पात्र ISS लोन पर बैंक तक प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकता; कोई निजी UPI पर पैसा माँगे, तो वह ठगी है।
ठगी हो जाए तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत करें; बैंकों के असली नंबर हमारे कस्टमर केयर पेज पर हैं।
निष्कर्ष
घर बनाने का लोन काग़ज़ों से शुरू होता है, बैंक से नहीं: पहले प्लॉट का साफ़ टाइटल, फिर अपने नाम पास नक्शा, फिर उसी नक्शे पर बना ईमानदार अनुमान। इसके बाद बैंक लागत का 75–90% तक देगा, पर किस्तों में, हर चरण देखकर — और तब तक जारी रकम पर ब्याज चलता रहेगा। प्लॉट भी ख़रीदना हो, तो कंपोज़िट लोन में प्लॉट के हिस्से की सीमा और छूट-अवधि पहले पढ़िए। शहर में रहते हैं, आय ₹9 लाख तक है और परिवार के पास पक्का मकान नहीं, तो PMAY-U 2.0 की पात्रता ज़रूर जाँचिए — बिना किसी एजेंट के।