घर ख़रीदने के लिए लोन कैसे लें: सैद्धांतिक मंज़ूरी से रजिस्ट्री तक — बिल्डर, रेडी और रीसेल घर

घर ख़रीदने के लिए लोन का सही क्रम है: पहले अपनी आय पर बैंक की सैद्धांतिक मंज़ूरी, फिर घर चुनना, बैंक की कानूनी-तकनीकी जाँच, मंज़ूरी पत्र और KFS, और आख़िर में रजिस्ट्री या एग्रीमेंट के साथ भुगतान — बैंक कीमत का 75% से 90% देता है, बाक़ी डाउन पेमेंट आपका। बिल्डर के निर्माणाधीन फ़्लैट में पैसा किस्तों में जाता है और कब्ज़े तक ब्याज चलता है, इसलिए रेडी और रीसेल घर से उसका हिसाब अलग है।

8 अक्टूबर 2026 13 मिनट का पाठ · जानकारी 8 अक्टूबर 2026 तक जाँची गई

एक नज़र में मुख्य बातें

  • सही क्रम: पहले आय पर सैद्धांतिक (in-principle) मंज़ूरी, फिर घर चुनना, बैंक की कानूनी-तकनीकी जाँच, मंज़ूरी पत्र और KFS, और आख़िर में रजिस्ट्री या एग्रीमेंट के साथ भुगतान। SBI के अनुसार पूरे काग़ज़ों के बाद लोन आम तौर पर 3 से 10 दिन में जारी हो जाता है।
  • बैंक कीमत का 75–90% तक ही देता है और स्टांप ड्यूटी-रजिस्ट्रेशन (₹10 लाख तक के घर छोड़कर) लोन में नहीं जुड़ते। दस साल से पुराने मकान पर Canara Bank लोन के आकार की परवाह किए बिना 25% मार्जिन रखता है — पुराने घर में जेब से ज़्यादा पैसा लगता है।
  • निर्माणाधीन फ़्लैट में बैंक का पैसा निर्माण के चरणों के साथ जाता है और कब्ज़े तक जारी रकम पर प्री-EMI ब्याज चलता है — हमारे उदाहरण में ₹48 लाख के लोन पर दो साल में ₹5.1 लाख।
  • RERA क़ानून: रजिस्टर्ड बिक्री-अनुबंध से पहले बिल्डर कीमत के 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता, ख़रीदारों के पैसे का 70% अलग खाते में रखना होता है, और कब्ज़े में देरी पर ब्याज या रिफ़ंड का हक़ है।
  • RBI के नियम से बिल्डर को बताना होता है कि प्रोजेक्ट किस बैंक के पास गिरवी है। रीसेल में पिछले सौदों की पूरी कड़ी, 13 साल का एनकम्ब्रेंस सर्टिफ़िकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट ज़रूर देखें।
  • PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी ₹9 लाख तक आय, ₹25 लाख तक लोन और ₹35 लाख तक के घर पर अधिकतम ₹1.80 लाख है — पर एक प्रॉपर्टी पर एक ही बार; पिछले मालिक ने ली हो, तो रीसेल ख़रीदार को नहीं मिलती।

घर ख़रीदने के लिए लोन लेने का सही क्रम यह है: घर पसंद करने से पहले अपनी आय पर बैंक की सैद्धांतिक (in-principle) मंज़ूरी लीजिए, फिर घर चुनकर उसके काग़ज़ बैंक को दीजिए, बैंक की कानूनी और तकनीकी जाँच के बाद मंज़ूरी पत्र और KFS लीजिए, और आख़िर में एग्रीमेंट या रजिस्ट्री के साथ बैंक का पैसा जारी होता है। बैंक घर की कीमत का अधिकतम 75% से 90% देता है, इसलिए कम से कम 10% से 25% डाउन पेमेंट और स्टांप ड्यूटी-रजिस्ट्रेशन का पूरा पैसा आपको ख़ुद रखना होता है। रेडी या रीसेल घर में बनने का कोई चरण बाक़ी नहीं होता, इसलिए लोन सौदे के समय जारी होता है; निर्माणाधीन फ़्लैट में बैंक बिल्डर को एक साथ भुगतान नहीं करता — RBI के निर्देश के मुताबिक़ रकम उतनी-उतनी जारी होती है जितना ढाँचा खड़ा होता जाए।

आय के काग़ज़ों के बाद असली परीक्षा प्रॉपर्टी के काग़ज़ों की होती है — प्रोजेक्ट RERA में दर्ज है या नहीं, पुराने मकान की मालिकाना कड़ी पूरी है या नहीं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट है या नहीं। नीचे के नियम SBI, Bank of Baroda, Canara Bank, PNB और Federal Bank की वेबसाइटों, RBI, RERA क़ानून और PMAY-U 2.0 के दिशानिर्देशों से 8 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए हैं; किस्त और ब्याज का गणित हमारा है। अपने प्लॉट पर मकान बनवाना हो, तो निर्माण के लिए लोन वाली गाइड देखें।

होम लोन लेने की प्रक्रिया क्या है? 8 चरण एक नज़र में

चरण आपका काम बैंक का काम
1. बजट आय, चालू EMI और जमा-पूँजी से अपनी क्षमता आँकना —
2. सैद्धांतिक मंज़ूरी वेबसाइट या ऐप पर आवेदन आय और चुकाने की क्षमता पर पात्र रकम बताना
3. घर चुनना RERA नंबर, नक्शा, OC या मालिकाना काग़ज़ देखना —
4. पूरा आवेदन आय और प्रॉपर्टी के काग़ज़ जमा करना फ़ाइल खोलना, प्रोसेसिंग फीस लेना
5. जाँच ज़रूरत पर अतिरिक्त काग़ज़ देना वकील से टाइटल रिपोर्ट, वैल्यूअर से मूल्यांकन
6. मंज़ूरी मंज़ूरी पत्र और KFS पढ़कर दस्तख़त दर, फीस, APR और शर्तें लिखित में देना
7. सौदा पक्का एग्रीमेंट/रजिस्ट्री, अपना हिस्सा चुकाना मूल काग़ज़ रखकर गिरवी दर्ज करना
8. भुगतान EMI या प्री-EMI शुरू बेचने वाले या बिल्डर को पैसा भेजना

SBI के अनुसार काग़ज़ात पूरे और संतोषजनक हों और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, तो लोन आम तौर पर 3 से 10 दिन में जारी हो जाता है। यानी रफ़्तार की असली कुंजी आपकी फ़ाइल है।

पहला क़दम: घर देखने से पहले सैद्धांतिक मंज़ूरी

SBI अपने FAQ में साफ़ लिखता है कि घर चुनने से पहले ही वह आपकी आय और चुकाने की क्षमता के आधार पर in-principle मंज़ूरी देता है, और पात्र रकम वेबसाइट या YONO ऐप पर आवेदन के दौरान बता दी जाती है। ऐप से यह आवेदन कैसे होता है, यह YONO पर लोन आवेदन वाले लेख में है।

फ़ायदा यह कि आप उसी दाम के घर देखते हैं जो पहुँच में हैं। पर यह पक्की मंज़ूरी नहीं — प्रॉपर्टी की जाँच अभी बाक़ी है, और फ़्लोटिंग दर आगे बदल सकती है (रेपो दर अब 5.50% है — RBI की नीति-समिति ने इसे 7 अक्टूबर 2026 को चौथाई प्रतिशत बढ़ाया)।

रकम का गणित — LTV की तीन श्रेणियाँ, सैलरी के हिसाब से EMI की सीमा, सह-आवेदक का असर — हम होम लोन की रकम पर अलग लेख में विस्तार से दे चुके हैं, और आय का कितना हिस्सा EMI में जा सकता है, यह सैलरी के प्रतिशत वाले लेख में। यहाँ बस इतना याद रखें: कीमत वाली सीमा और आय वाली सीमा में से जो छोटी निकले, उतना ही लोन बनेगा।

बिल्डर का फ़्लैट, रेडी घर या रीसेल: लोन में क्या बदलता है?

निर्माणाधीन (बिल्डर) रेडी-टू-मूव (नया) रीसेल (पुराना)
सबसे पहले क्या देखें RERA रजिस्ट्रेशन, बिल्डर का टाइटल, प्रोजेक्ट किस बैंक के पास गिरवी है ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट (OC) और कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट पिछले सौदों की पूरी कड़ी, EC, टैक्स रसीदें, OC
बैंक का पैसा कब निर्माण के चरणों के साथ किस्तों में सौदे या रजिस्ट्री के समय सौदे या रजिस्ट्री के समय
EMI कब से कब्ज़े तक जारी रकम पर प्री-EMI, फिर पूरी EMI PNB में कब्ज़े तक या लोन जारी होने से 3 महीने, जो पहले हो नए रेडी घर जैसा
ख़ास जोखिम कब्ज़े में देरी, बिल्डर की चूक OC न होना अधूरी मालिकाना कड़ी, पुराने मकान पर कम लोन

पुराने मकान पर लोन घट सकता है। Canara Bank की शर्तों में मकान की उम्र मायने रखती है: दस साल के भीतर बने घर पर मार्जिन वही 10/20/25% है, लेकिन दस साल से ज़्यादा पुराने मकान-फ़्लैट पर लोन चाहे जितना हो, मार्जिन 25% है।

बिल्डर के प्रोजेक्ट में बुकिंग से पहले RERA की छह जाँचें

RERA क़ानून, 2016 के ये प्रावधान ख़रीदार के काम के हैं:

  1. रजिस्ट्रेशन: बिल्डर बिना RERA रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट का विज्ञापन, बुकिंग या बिक्री नहीं कर सकता। छूट सिर्फ़ उन प्रोजेक्ट को है जिनकी ज़मीन 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा न हो या फ़्लैट आठ से ज़्यादा न हों। नंबर अपने राज्य के RERA पोर्टल पर मिलाइए।
  2. बुकिंग राशि: लिखित बिक्री-अनुबंध रजिस्टर कराए बिना बिल्डर कीमत के 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता।
  3. अलग खाता: ख़रीदारों से मिली रकम का 70% अलग बैंक खाते में जाता है और उसी प्रोजेक्ट की ज़मीन व निर्माण पर ही ख़र्च हो सकता है।
  4. देरी पर हक़: तय तारीख़ पर कब्ज़ा न मिले, तो आप प्रोजेक्ट छोड़कर ब्याज समेत पैसा वापस माँग सकते हैं, या बने रहकर देरी के हर महीने का ब्याज ले सकते हैं।
  5. ढाँचे की ख़राबी: कब्ज़े के पाँच साल के भीतर बताई गई ख़राबी बिल्डर को 30 दिन में बिना शुल्क ठीक करनी होगी।
  6. आपकी ज़िम्मेदारी: OC मिलने के दो महीने के भीतर कब्ज़ा लेना ख़रीदार का दायित्व है।

RBI ने भी बैंकों को कहा है कि प्रोजेक्ट को लोन देते समय बिल्डर से शर्त रखें कि वह ब्रोशर और विज्ञापनों में उस बैंक का नाम बताए जिसके पास प्रोजेक्ट गिरवी है, और ज़रूरत पड़ने पर फ़्लैट बेचने के लिए उस बैंक की NOC दे। इसी से जुड़ी शर्तें बैंकों की सूचियों में भी हैं: Canara Bank निर्माणाधीन फ़्लैट पर बिल्डर के बैंक की NOC (जहाँ प्रोजेक्ट लोन लिया गया हो) माँगता है, और Federal Bank भुगतान से पहले त्रिपक्षीय अनुबंध (आप, बिल्डर और बैंक) करवाता है।

उदाहरण 1: निर्माणाधीन फ़्लैट — किस्तें और प्री-EMI का असली ख़र्च

सुनील ₹60 लाख का निर्माणाधीन फ़्लैट बुक करते हैं। ₹30–75 लाख वाले लोन पर बैंक अधिकतम 80% देगा — ₹48 लाख — और ₹12 लाख उनका अपना हिस्सा है। RERA की धारा 13 के मुताबिक़ रजिस्टर्ड अनुबंध से पहले बिल्डर इसमें से अधिकतम ₹6 लाख ले सकता है।

मान लीजिए बैंक का पैसा चार बराबर किस्तों में, हर छह महीने पर जाता है और कब्ज़ा दो साल बाद मिलता है (उदाहरण)। ब्याज 8.5% सालाना माना है (उदाहरण; यह Bank of Baroda की उस 7.45–9.20% वाली सीमा के भीतर है, जो 8 अक्टूबर से लागू उसके 8.15% BRLLR पर बनती है):

अवधि अब तक जारी लोन मासिक प्री-EMI छह महीने का ब्याज
1–6 महीने ₹12,00,000 ₹8,500 ₹51,000
7–12 महीने ₹24,00,000 ₹17,000 ₹1,02,000
13–18 महीने ₹36,00,000 ₹25,500 ₹1,53,000
19–24 महीने ₹48,00,000 ₹34,000 ₹2,04,000
दो साल का कुल ₹5,10,000

कब्ज़े के बाद ₹48 लाख पर 20 साल की EMI ₹41,656 बनेगी। ध्यान दें, प्री-EMI के ₹5.1 लाख से मूलधन ज़रा भी नहीं घटता। कब्ज़ा एक साल और टले, तो पूरे लोन पर ₹34,000 महीने के हिसाब से ₹4,08,000 और जुड़ जाएँगे, ऊपर से किराया — RERA में देरी का ब्याज माँगने का हक़ इसी नुक़सान के लिए है।

ऊँची इमारत में छूट-अवधि बढ़ती है: Bank of Baroda की छूट-अवधि सात मंज़िल तक की इमारत में डेढ़ साल है, फिर हर अतिरिक्त मंज़िल पर 6 महीने और, अधिकतम 36 — यानी 10 मंज़िल वाले प्रोजेक्ट में 36 महीने (हमारा हिसाब)। बैंक के पेज के मुताबिक़ इन महीनों का ब्याज हर बार लगते ही वसूला जाता है।

"कब्ज़े तक EMI हम भरेंगे" वाले ऑफ़र से सावधान। RBI ने 80:20 या 75:25 जैसी स्कीमों पर चेताया है, जिनमें बैंक बिल्डर को पहले ही पैसा दे देता है और ब्याज बिल्डर भरता है। बिल्डर भुगतान में चूके, तो देरी आपके क्रेडिट रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है, क्योंकि लोन आपके नाम है। RBI ने अधूरे प्रोजेक्ट में बैंकों के एकमुश्त भुगतान पर रोक भी लगाई है।

उदाहरण 2: 12 साल पुराना रीसेल फ़्लैट

अंजलि ₹42 लाख का 12 साल पुराना फ़्लैट ले रही हैं। Canara Bank के नियम पर तुलना (ब्याज 8.5%, 20 साल — उदाहरण; Canara की होम लोन दर हमारे डेटाबेस में 7.15% से 10% है):

12 साल पुराना फ़्लैट उसी कीमत का नया फ़्लैट
बैंक का मार्जिन 25% 20%
अधिकतम लोन ₹31,50,000 ₹33,60,000
डाउन पेमेंट ₹10,50,000 ₹8,40,000
EMI ₹27,336 ₹29,159

पुराने फ़्लैट पर अंजलि को ₹2,10,000 ज़्यादा अपनी जेब से लगाने होंगे, और स्टांप ड्यूटी-रजिस्ट्रेशन अलग। 1.10.2026 से 31.12.2026 के बीच Canara Bank होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा; आम दिनों में 0.50% (अधिकतम ₹10,000) + GST लगता — इस लोन पर 0.50% से ₹15,750 बनता, जो ₹10,000 की सीमा पर रुक जाता।

रीसेल में बैंक क्या देखता है: SBI के FAQ के मुताबिक़ साफ़ और बिकाऊ टाइटल, सेल डीड, एनकम्ब्रेंस सर्टिफ़िकेट, ताज़ा टैक्स रसीदें और ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट।

होम लोन के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

अपने काग़ज़: आवेदन-पत्र और फ़ोटो; पहचान व पते का प्रमाण (Bank of Baroda में ₹10 लाख से बड़े लोन के आवेदन पर PAN अनिवार्य); पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट और चालू लोन का 1 साल का स्टेटमेंट; नौकरी हो तो तीन ताज़ा सैलरी स्लिप और Form 16 या ITR (दो साल); कारोबार या पेशा हो तो SBI के अनुसार पिछले तीन साल के ITR के साथ बैलेंस शीट व लाभ-हानि खाता।

प्रॉपर्टी के काग़ज़ (Canara, SBI, Bank of Baroda और Federal Bank की सूचियों से):

  • बिल्डर से ख़रीद: अलॉटमेंट लेटर, बिक्री-अनुबंध (महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड), बिल्डर का 13 साल का टाइटल, पास नक्शा, कमेंसमेंट सर्टिफ़िकेट, बिल्डर का डिमांड नोटिस, अब तक के भुगतान की रसीदें, बिल्डर के बैंक की NOC और त्रिपक्षीय अनुबंध।
  • रेडी नया घर: ऊपर के साथ ऑक्यूपेंसी व कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट, और बिल्डर से आपके नाम सेल डीड।
  • रीसेल: पुराने अनुबंधों की कड़ी, 13 साल का EC, ताज़ा टैक्स रसीद, सोसाइटी NOC, शेयर सर्टिफ़िकेट और बेचने वाले का KYC।

बैंक की कानूनी और तकनीकी जाँच में क्या होता है?

जाँच के दो हिस्से हैं — बैंक के पैनल वाला वकील टाइटल साफ़ होने की रिपोर्ट देता है, और बैंक का मान्य वैल्यूअर प्रॉपर्टी की कीमत आँकता है (Bank of Baroda की दस्तावेज़-सूची)। RBI के नियम इसके ऊपर हैं:

  • बना-बनाया घर या फ़्लैट ख़रीदने वाले को शपथ-पत्र देना होता है कि प्रॉपर्टी पास नक्शे या बिल्डिंग नियमों के मुताबिक़ बनी है, और जहाँ तक संभव हो, उसका कम्प्लीशन सर्टिफ़िकेट है।
  • भुगतान से पहले बैंक का नियुक्त आर्किटेक्ट प्रमाणित करता है कि प्रॉपर्टी पास नक्शे के मुताबिक़ है।
  • अनधिकृत कॉलोनी की प्रॉपर्टी पर, नियमित होने और विकास शुल्क चुकने तक, लोन नहीं मिलता।

वैल्यूअर की रिपोर्ट सौदे की कीमत से कम आए, तो बैंक से लिखित में पूछिए कि लोन किस रकम पर बनेगा — फ़र्क़ आपकी जेब से भरना पड़ सकता है। अपनी तरफ़ से भी जाँच करें: SBI के अनुसार प्रोजेक्ट की मंज़ूरियाँ नगर निगम या मंज़ूरी देने वाली संस्था के दफ़्तर में और मालिकाना काग़ज़ सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर में मिलाए जा सकते हैं।

मंज़ूरी पत्र और KFS: दस्तख़त से पहले क्या पढ़ें

  • KFS: अक्टूबर 2024 से हर नए रिटेल टर्म लोन पर बैंक को एक Key Facts Statement देना होता है, जिसमें ब्याज के साथ सारे शुल्क जोड़कर सालाना लागत (APR) लिखी हो। जो शुल्क उसमें नहीं, वह बाद में आपकी साफ़ सहमति के बिना नहीं वसूला जा सकता।
  • प्री-पेमेंट: 1 जनवरी 2026 से मंज़ूर फ़्लोटिंग होम लोन, अगर आपको निजी (ग़ैर-कारोबारी) ज़रूरत के लिए मिला है, तो उसे आंशिक या पूरा पहले चुकाने पर चार्ज नहीं — पैसा कहीं से भी आए, कोई लॉक-इन नहीं।
  • दर की तुलना: बैंकों की दरें और फीस साथ-साथ होम लोन तुलना पेज पर देखें, ताज़ा दरें ब्याज दर पेज पर, और अपनी किस्त EMI कैलकुलेटर पर।

PMAY-U 2.0: पहला घर ख़रीदने वालों के लिए ब्याज सब्सिडी

शहर में पहला पक्का घर ख़रीद रहे परिवार के लिए PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) काम की है। इसके मुख्य नियम:

शर्त सीमा
सालाना पारिवारिक आय EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3–6 लाख, MIG ₹6–9 लाख
कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर तक
लोन और घर की कीमत लोन ₹25 लाख तक, घर ₹35 लाख तक
सब्सिडी पहले ₹8 लाख पर 4%, 12 साल तक की अवधि के हिसाब से
ऊपरी सीमा ₹1.80 लाख (8.5% की छूट दर पर आज का मूल्य ₹1.50 लाख)
भुगतान पाँच सालाना किस्तें, सीधे लोन खाते में

रीसेल और बैलेंस ट्रांसफ़र वालों के लिए ख़ास: सब्सिडी एक प्रॉपर्टी पर सिर्फ़ एक बार मिलती है — पिछले मालिक ने ली हो, तो ख़रीदार उसी घर पर दावा नहीं कर सकता। लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने पर सब्सिडी दोबारा नहीं मिलती। बैंक ने आपकी आय या घर की कीमत सीमा से ऊपर आँकी, तो लोन सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है।

प्रक्रिया: आय का स्व-प्रमाणपत्र या शपथ-पत्र देकर योजना के एकीकृत वेब पोर्टल पर माँग दर्ज करें; वहाँ से आवेदन बैंक या HFC को जाता है। पहली किस्त जारी होने से पाँच साल तक घर बेचा नहीं जा सकता, और पात्र रकम तक के लोन पर बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकता। EWS परिवारों के लिए AHP हिस्सा भी है — सरकारी या निजी साझेदारी वाले प्रोजेक्ट में 30–45 वर्ग मीटर के घर, जिन पर ज़्यादातर राज्यों में केंद्र के ₹1.5 लाख और राज्य के कम से कम ₹1 लाख की मदद है (निजी प्रोजेक्ट में यह मदद रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर से)।

ग़लतियाँ और धोखाधड़ी: इनसे बचिए

  • बिना RERA नंबर के बुकिंग या रजिस्टर्ड अनुबंध से पहले 10% से ज़्यादा भुगतान।
  • रजिस्ट्री में कम कीमत, बाक़ी नक़द — लोन काग़ज़ पर लिखी कीमत के आधार पर ही बनेगा, और नक़द का आपके पास कोई सबूत नहीं रहेगा।
  • बिना OC के "रेडी" फ़्लैट — बैंक ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट माँगता है; उसके बिना लोन अटक सकता है।
  • "गारंटीड अप्रूवल" के नाम पर एजेंट की फीस — कोई भी बैंक प्रॉपर्टी और आय की जाँच के बिना होम लोन नहीं देता। कोई भी फीस बैंक के अपने खाते में ही जमा करें और उसकी रसीद लें।
  • "PMAY फ़ॉर्म" के पैसे — सब्सिडी सीधे लोन खाते में आती है; बीच में किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं।

ऑनलाइन ठगी हो जाए, तो 1930 (राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन) पर फ़ौरन फ़ोन करें, और बैंक से बात सिर्फ़ उसके असली नंबर पर — वे हमारे कस्टमर केयर पेज पर हैं। आपका पहले से कोई घर है और नई ख़रीद के लिए उस पर पैसा उठाने की सोच रहे हैं, तो उस रास्ते की शर्तें मौजूदा घर पर लोन वाले लेख में पढ़ें।

निष्कर्ष

घर ख़रीदने के लिए लोन लेना आठ क़दमों का काम है, और उनमें सबसे अहम दो हैं: शुरुआत में सैद्धांतिक मंज़ूरी, ताकि बजट हक़ीक़त से बँधा रहे, और बीच में प्रॉपर्टी के काग़ज़ों की पक्की जाँच, ताकि बैंक की मंज़ूरी अटके नहीं। बिल्डर के प्रोजेक्ट में RERA नंबर, 10% की बुकिंग सीमा और प्री-EMI का पूरा ख़र्च पहले से जोड़िए; रीसेल में मालिकाना कड़ी, EC और OC देखिए। डाउन पेमेंट के साथ स्टांप ड्यूटी का पैसा अलग रखिए, और मंज़ूरी पत्र पर दस्तख़त से पहले KFS में APR और हर शुल्क मिलाइए।

घर ख़रीदने के लिए लोन — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

घर ख़रीदने के लिए होम लोन कैसे लें — शुरुआत कहाँ से करें?
घर पसंद करने से पहले बैंक की सैद्धांतिक मंज़ूरी लीजिए। SBI अपने FAQ में बताता है कि वह घर चुने जाने से पहले ही आपकी आय और चुकाने की क्षमता पर in-principle मंज़ूरी देता है, और पात्र रकम वेबसाइट या YONO ऐप पर आवेदन के दौरान बता दी जाती है। इससे बजट तय हो जाता है। फिर घर चुनकर उसके काग़ज़ बैंक को दीजिए, ताकि कानूनी और तकनीकी जाँच के बाद अंतिम मंज़ूरी मिले।
फ़्लैट ख़रीदने के लिए लोन कितने दिन में मिल जाता है?
यह काग़ज़ों पर निर्भर है। SBI के अनुसार काग़ज़ात पूरे और संतोषजनक हों और सारी प्रक्रिया हो चुकी हो, तो लोन आमतौर पर 3 से 10 दिन में जारी हो जाता है। बिल्डर का टाइटल, ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट या पुराने मकान की मालिकाना कड़ी में कोई काग़ज़ कम हो, तो जाँच वहीं रुक जाएगी। इसलिए वकील और वैल्यूअर की जाँच से पहले प्रॉपर्टी के सारे काग़ज़ों की कॉपी तैयार रखें।
घर ख़रीदने पर कितना डाउन पेमेंट देना पड़ता है?
RBI की सीमा के हिसाब से कम से कम 10% (लोन ₹30 लाख तक), 20% (₹30 से ₹75 लाख) और 25% (उससे बड़ा लोन)। इसके ऊपर स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज़ शुल्क का पूरा पैसा अलग से चाहिए, क्योंकि ₹10 लाख तक के घरों को छोड़कर बैंक इन्हें घर की लागत में नहीं जोड़ते। पुराने मकान पर कुछ बैंक ज़्यादा मार्जिन माँगते हैं — Canara Bank 10 साल से पुराने मकान पर 25%।
निर्माणाधीन फ़्लैट पर होम लोन कैसे मिलता है?
बैंक पूरा पैसा एक बार में बिल्डर को नहीं देता। RBI चाहता है कि हर भुगतान प्रोजेक्ट की असली प्रगति से बँधा हो, और अधूरे प्रोजेक्ट में एकमुश्त भुगतान की मनाही है। तब तक आप जारी रकम पर प्री-EMI ब्याज देते हैं; SBI के अनुसार पूरी EMI कब्ज़े के बाद शुरू होती है। Bank of Baroda सात मंज़िल तक की इमारत में डेढ़ साल की छूट-अवधि रखता है, ऊँची इमारत में अधिकतम 36 महीने।
पुराना (रीसेल) घर ख़रीदने के लिए लोन लेते समय क्या देखें?
चार चीज़ें: पिछले सभी बिक्री-अनुबंधों की पूरी कड़ी, पिछले 13 या ज़्यादा साल का एनकम्ब्रेंस सर्टिफ़िकेट (EC), ताज़ा प्रॉपर्टी टैक्स रसीद और ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट; फ़्लैट हो तो सोसाइटी का शेयर सर्टिफ़िकेट और NOC। SBI रीसेल में "साफ़ और बिकाऊ टाइटल" देखता है। Canara Bank 10 साल से पुराने मकान पर 25% मार्जिन लेता है। और PMAY सब्सिडी पिछले मालिक ने ली हो, तो आपको उस घर पर नहीं मिलेगी।
बुकिंग के समय बिल्डर कितना पैसा ले सकता है?
RERA क़ानून की धारा 13(1) के अनुसार बिल्डर लिखित बिक्री-अनुबंध (agreement for sale) करके उसे रजिस्टर कराए बिना फ़्लैट की कीमत के 10% से ज़्यादा एडवांस या आवेदन शुल्क नहीं ले सकता। यानी ₹60 लाख के फ़्लैट पर रजिस्टर्ड अनुबंध से पहले अधिकतम ₹6 लाख। इससे ज़्यादा माँगा जाए, या प्रोजेक्ट का RERA रजिस्ट्रेशन न दिखाया जाए, तो बुकिंग रोक दीजिए।
PMAY-U 2.0 में घर ख़रीदने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) में ₹9 लाख तक सालाना आय वाले शहरी परिवारों को पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% की सब्सिडी मिलती है, अधिकतम ₹1.80 लाख, पाँच सालाना किस्तों में सीधे लोन खाते में। शर्तें: लोन ₹25 लाख तक हो, घर की कीमत ₹35 लाख से ज़्यादा न हो, कार्पेट एरिया अधिकतम 120 वर्ग मीटर हो, और परिवार के नाम भारत में कोई पक्का घर पहले से न हो। आवेदन योजना के एकीकृत पोर्टल पर होता है।
इन-प्रिंसिपल मंज़ूरी मिल गई तो क्या लोन पक्का है?
नहीं। सैद्धांतिक मंज़ूरी सिर्फ़ आपकी आय और चुकाने की क्षमता पर आधारित अनुमान है। अंतिम मंज़ूरी से पहले बैंक प्रॉपर्टी की कानूनी जाँच (वकील की टाइटल रिपोर्ट) और तकनीकी जाँच (वैल्यूअर की रिपोर्ट) कराता है, और RBI के नियम से बैंक का आर्किटेक्ट प्रमाणित करता है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है। प्रॉपर्टी इनमें अटके, तो लोन रुक सकता है, चाहे आपकी आय कितनी भी अच्छी हो।

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जानकारी कहाँ से ली गई है

इस लेख की हर दर, राशि और शर्त बैंक या सरकार की अपनी आधिकारिक वेबसाइट से 8 अक्टूबर 2026 को जाँची गई है। जहाँ कोई आँकड़ा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं है, वहाँ हमने अनुमान लगाने के बजाय यही लिखा है कि वह उपलब्ध नहीं है। ब्याज दरें और योजनाएँ बदलती रहती हैं — आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर पुष्टि ज़रूर करें।

स्रोत

  • https://homeloans.sbi.bank.in/faq
  • https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=12824
  • https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf

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